प्रदूषण जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य संबंधी खतरों का एक अप्रत्यक्ष कारण है। इसके स्रोतों और समाधानों को समझें।
दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता 'बेहद खराब' श्रेणी में पहुंचने के बाद सीएक्यूएम ने ग्रैप-2 के प्रतिबंध लागू कर दिए हैं, जबकि पहले से निर्माण गतिविधियों पर रोक और 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम समेत कई एहतियाती पाबंदियां जारी हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध से इनकार करते हुए धार्मिक भावनाओं और जनस्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाने तथा कम प्रदूषण वाले विकल्पों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। वहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सार्वजनिक सड़कों, गलियों और फुटपाथों पर पटाखे जलाने पर सालभर रोक लागू करने का निर्देश दिया है।
दिल्ली ने सर्दियों में प्रदूषण से निपटने के लिए 50% वर्क फ्रॉम होम और निर्माण गतिविधियों पर रोक समेत कई उपायों का ऐलान किया है। वहीं एक अध्ययन के अनुसार, कोयला आधारित-बिजली उत्पादन बढ़ने के साथ भारत के शहरों में PM2.5 प्रदूषण और इससे जुड़ी मौतों में भी इजाफा हुआ। इसी बीच, एक विश्लेषण में दावा किया गया है कि 2026 की पहली छमाही में एनजीटी में पर्यावरण और जनहित से जुड़ी 16 अपीलों में किसी को भी राहत नहीं मिली।
हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की 37 दिन की हड़ताल सरकार के साथ समझौते के बाद खत्म हुई। उधर पुणे में गणेश उत्सव से पहले ध्वनि प्रदूषण को लेकर बहस तेज है। वहीं दिल्ली में प्रदूषण जांच केंद्रों की निगरानी बढ़ाने के लिए कैमरे लगाने और जांच व्यवस्था को अपग्रेड करने की तैयारी है। जबकि नोएडा-ग्रेटर नोएडा में 46 अवैध जींस फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की गई है।
यमुना फ्लडप्लेन मामले में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी द्वारा लगाया गया 5 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय मुआवजा रद्द कर दिया है। उधर ओडिशा की सुकिंदा घाटी में क्रोमाइट खनन से जुड़े प्रदूषण की जांच में सरकारी समिति ने ड्रेनेज और जहरीले अपशिष्ट के उपचार में गंभीर खामियां पाई हैं। वहीं हिमाचल के मंडी में वन भूमि पर अवैध मटर की खेती में ग्लाइफोसेट के कथित इस्तेमाल को लेकर एफआईआर दर्ज करने की तैयारी है।
दिल्ली में यमुना की तलहटी में जमा गाद अमोनिया का स्तर बढ़ने की एक वजह हो सकती है, सीपीसीबी के प्रारंभिक अध्ययन में यह संकेत मिला है। उधर 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मेडिकल वेस्ट के 'डीप बरीअल' में नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आया है। वहीं एक अध्ययन में पीएम2.5 प्रदूषण को रूमेटाइड आर्थराइटिस के मरीजों में बीमारी बढ़ने और फ्लेयर-अप के बढ़े खतरे से जोड़ा गया है।
दिल्ली के भूजल में यूरेनियम संदूषण की रिपोर्ट पर एनजीटी ने स्वतः संज्ञान लेते हुए दिल्ली सरकार और प्रदूषण कंट्रोल कमेटी से जवाब मांगा है। वहीं एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि सड़क परिवहन से होने वाला वायु प्रदूषण भारत में हर छह मिनट में एक असामयिक मौत और हर 34 मिनट में बच्चों में अस्थमा का नया मामला पैदा करने से जुड़ा है। उधर अमेरिका में एक अध्ययन में गैस स्टोव की जगह इलेक्ट्रिक स्टोव अपनाने से अस्थमा के मरीजों में उल्लेखनीय सुधार होने की बात सामने आई है।
दिल्ली-एनसीआर के आसपास कई कोयला बिजली संयंत्र तय सीमा से अधिक सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जित रहे हैं, जिनमें सबसे बड़े प्रदूषक वे संयंत्र हैं जिन्हें एफजीडी लगाने से छूट मिली हुई है। उधर एक देशव्यापी अध्ययन में दावा किया गया है कि लंबे समय तक वायु प्रदूषण के संपर्क में रहने वाले जिलों में कोविड-19 संक्रमण और मौतों का खतरा अधिक रहा। वहीं दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए 8,300 करोड़ रुपए की सात-वर्षीय 'क्लीन एयर, हेल्दी दिल्ली' परियोजना शुरू करने की घोषणा की है।
नए अध्ययन में वैज्ञानिकों ने ऐसे जींस की पहचान की है जो तय करते हैं कि वायु प्रदूषण अस्थमा के मरीजों को कितना प्रभावित करेगा। उधर दिल्ली में अब एआई-आधारित सिस्टम वायु गुणवत्ता का अधिक सटीक और समय रहते पूर्वानुमान लगाने में मदद करेगा। वहीं सीएसई की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि प्रतिबंध के बावजूद दिल्ली-एनसीआर के अधिकांश ईंट-भट्ठों में कोयले का इस्तेमाल जारी है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने जिमखाना समेत ऐतिहासिक और हरित परिसरों को अधिग्रहित करने की केंद्र की योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसी खुली जगहें राजधानी के लिए 'सांस लेने की जगह' हैं।