नीतियां हमारे ग्रह के भविष्य की रूपरेखा तय करती हैं। प्रस्तावित, स्वीकृत और प्रगति पर मौजूद नीतियों का अन्वेषण करें।
संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, मौजूदा जलवायु प्रतिबद्धताओं के बावजूद 2035 तक वैश्विक उत्सर्जन में महज 6% कमी आने का अनुमान है। इस बीच, आईएमएफ ने भारत पर सुपर अल नीनो के संभावित आर्थिक प्रभावों को लेकर आगाह किया है, हालांकि फिलहाल इसके प्रभाव सामने नहीं आए हैं। उधर, नेपाल कॉप31 में हिमालयी इकोसिस्टम पर जलवायु परिवर्तन के असर, फाइनेंस और क्लाइमेट जस्टिस का मुद्दा प्रमुखता से उठाने की तैयारी में है।
कमजोर मानसून और महंगे ईंधन के बीच सितंबर में खुदरा महंगाई करीब दो साल के उच्च स्तर पर पहुंची, प्याज के दाम 113% बढ़े। उधर पश्चिमी घाट के 56,826 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को इको-सेंसिटिव घोषित करने के केंद्र के सातवें मसौदे का छह राज्यों में विरोध। वहीं महाराष्ट्र के 358 में से 305 तालुका सूखाग्रस्त घोषित।
महाराष्ट्र में कम बारिश के चलते लगभग 75% राज्य में सूखा घोषित कर दिया गया है। राज्य सरकार ने प्रभावित किसानों के लिए राहत उपायों का ऐलान किया है। उधर नेपाल ने जलवायु परिवर्तन और हिमालयी आपदाओं से निपटने के लिए भारत और चीन के साथ क्षेत्रीय सहयोग तंत्र बनाने का प्रस्ताव रखा है। इसी बीच जलवायु जोखिमों के कारण भारत में दूध उत्पादन की वृद्धि धीमी पड़ रही है और मांग-आपूर्ति का अंतर बढ़ने की आशंका है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मजबूत नीतियों और प्रभावित समुदायों की भागीदारी पर जोर दिया है।
क्लाइमेट एक्शन को लेकर ब्रिक्स देशों ने विकसित देशों से अधिक फाइनेंस और तकनीकी सहायता की मांग करते हुए कार्बन टैक्स जैसे एकतरफा उपायों का विरोध किया है। उधर लद्दाख में लंबे समय से लंबित नौतोड़ भूमि विवाद के समाधान के लिए नए नियमों को मंजूरी दी गई है, जिससे हजारों भूमि धारकों को मालिकाना हक मिल सकेगा। वहीं यूएनईपी ने चेताया है कि दुनिया 1.5 डिग्री सेल्सियस की वार्मिंग सीमा जल्द पार कर सकती है और इसके बाद तापमान कम करने का रास्ता सुझाया है।
नेपाल की त्रासदी ने हिमालय में बदलते जलवायु संकट और अनियोजित विकास के खतरों पर फिर सवाल खड़े किए हैं। ग्लेशियरों और नदियों के बढ़ते जोखिम के बीच हाइड्रोपॉवर परियोजनाओं और निर्माण के मौजूदा मॉडल की समीक्षा की जरूरत बढ़ी है। इस बीच, ब्रिक्स देशों ने यूरोपीय संघ के कार्बन टैक्स का विरोध करते हुए विकसित देशों से अधिक जलवायु वित्त की मांग की है। वहीं, चीन 2028 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन की मेजबानी की दावेदारी पर विचार कर रहा है।
कमजोर मानसून और आपूर्ति में कमी के चलते देश में चावल की कीमतें पिछले कुछ हफ्तों में 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ी हैं। उधर चरम मौसम की बढ़ती घटनाओं के बीच सरकार ने हीटवेव और आकाशीय बिजली को अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल किया है। वहीं सीएजी ने पाया है कि ग्रीन इंडिया मिशन वन क्षेत्र बढ़ाने के लक्ष्य से करीब 98 प्रतिशत पीछे रहा है।
जलवायु परिवर्तन का असर अब केवल मौसम और खेती तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था, महंगाई और खाद्य सुरक्षा के लिए भी बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। कमजोर और असमान मानसून से फसलों के साथ-साथ पशुओं के चारे और दूध उत्पादन पर भी असर पड़ने की आशंका है। इसी बीच सरकार के एक आकलन में देश के 310 कृषि जिलों को जलवायु परिवर्तन के लिहाज से संवेदनशील बताया गया है। दूसरी ओर, पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली संरक्षण पर जनता से सुझाव मांगे हैं और पर्यावरण राहत कोष के उपयोग का ब्योरा भी केंद्र सरकार से तलब किया है।
सामाजिक कार्यकर्ताओं और देहरादून वासियों ने उत्तराखंड में पेड़ कटाई के खिलाफ 'ब्लैक हरेला' अभियान चलाया। नये अध्ययन के मुताबिक सदी के मध्य तक दुनिया के कई शहरी क्षेत्रों में घरेलू जल आपूर्ति की लागत में भारी वृद्धि की आशंका। वायनाड में भूस्खलन से लोगों की मौत के बाद सुरंग परियोजना पर विवाद और खाड़ी में फिर भड़के तनाव के बाद एक नाविक की मौत और कुछ लापता।
पश्चिम एशिया में युद्धविराम के बाद कच्चे तेल की आपूर्ति सामान्य होने के बाद भारत सरकार ने पेट्रोल-डीजल की बिक्री पर लगी पाबंदियां हटा ली हैं। उधर बॉन जलवायु सम्मेलन में प्रमुख मुद्दों पर विकसित और विकासशील देशों के बीच आम सहमति नहीं बन सकी। वहीं एक नई रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में वैश्विक जलवायु वित्त पहली बार 2 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंचा, लेकिन निवेश की रफ्तार धीमी पड़ने से जलवायु लक्ष्यों को लेकर चिंता बढ़ गई है। उधर अरावली पर्वतमाला की सीमा तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की निष्पक्षता पर विशेषज्ञों ने सवाल उठाते हुए इसकी संरचना में बदलाव की मांग की है।
बॉन वार्ता में क्लाइमेट फाइनेंस को कॉप31 के एजेंडे में शामिल करने की मांग। उधर एक नई रिपोर्ट के अनुसार, अगले चार वर्षों में 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा पार हो सकती है। दूसरी ओर, भारत के 82 प्रतिशत असंगठित श्रमिक खतरनाक गर्मी के चपेट में हैं।