नीतियां हमारे ग्रह के भविष्य की रूपरेखा तय करती हैं। प्रस्तावित, स्वीकृत और प्रगति पर मौजूद नीतियों का अन्वेषण करें।
कमजोर मानसून और आपूर्ति में कमी के चलते देश में चावल की कीमतें पिछले कुछ हफ्तों में 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ी हैं। उधर चरम मौसम की बढ़ती घटनाओं के बीच सरकार ने हीटवेव और आकाशीय बिजली को अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल किया है। वहीं सीएजी ने पाया है कि ग्रीन इंडिया मिशन वन क्षेत्र बढ़ाने के लक्ष्य से करीब 98 प्रतिशत पीछे रहा है।
जलवायु परिवर्तन का असर अब केवल मौसम और खेती तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था, महंगाई और खाद्य सुरक्षा के लिए भी बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। कमजोर और असमान मानसून से फसलों के साथ-साथ पशुओं के चारे और दूध उत्पादन पर भी असर पड़ने की आशंका है। इसी बीच सरकार के एक आकलन में देश के 310 कृषि जिलों को जलवायु परिवर्तन के लिहाज से संवेदनशील बताया गया है। दूसरी ओर, पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली संरक्षण पर जनता से सुझाव मांगे हैं और पर्यावरण राहत कोष के उपयोग का ब्योरा भी केंद्र सरकार से तलब किया है।
सामाजिक कार्यकर्ताओं और देहरादून वासियों ने उत्तराखंड में पेड़ कटाई के खिलाफ 'ब्लैक हरेला' अभियान चलाया। नये अध्ययन के मुताबिक सदी के मध्य तक दुनिया के कई शहरी क्षेत्रों में घरेलू जल आपूर्ति की लागत में भारी वृद्धि की आशंका। वायनाड में भूस्खलन से लोगों की मौत के बाद सुरंग परियोजना पर विवाद और खाड़ी में फिर भड़के तनाव के बाद एक नाविक की मौत और कुछ लापता।
पश्चिम एशिया में युद्धविराम के बाद कच्चे तेल की आपूर्ति सामान्य होने के बाद भारत सरकार ने पेट्रोल-डीजल की बिक्री पर लगी पाबंदियां हटा ली हैं। उधर बॉन जलवायु सम्मेलन में प्रमुख मुद्दों पर विकसित और विकासशील देशों के बीच आम सहमति नहीं बन सकी। वहीं एक नई रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में वैश्विक जलवायु वित्त पहली बार 2 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंचा, लेकिन निवेश की रफ्तार धीमी पड़ने से जलवायु लक्ष्यों को लेकर चिंता बढ़ गई है। उधर अरावली पर्वतमाला की सीमा तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की निष्पक्षता पर विशेषज्ञों ने सवाल उठाते हुए इसकी संरचना में बदलाव की मांग की है।
बॉन वार्ता में क्लाइमेट फाइनेंस को कॉप31 के एजेंडे में शामिल करने की मांग। उधर एक नई रिपोर्ट के अनुसार, अगले चार वर्षों में 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा पार हो सकती है। दूसरी ओर, भारत के 82 प्रतिशत असंगठित श्रमिक खतरनाक गर्मी के चपेट में हैं।