Editorial Team

भीषण गर्मी, बाढ़ और चरम मौसमी घटनाओं के बीच दुनिया के नेता जलवायु संकट से निपटने के लिए तुर्किये में जुटे हैं। COP31 ऐसे समय शुरू हुआ है जब 1.5 डिग्री सेल्सियस का लक्ष्य हासिल करना लगभग असंभव नजर आ रहा है और जलवायु वित्त से लेकर जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता तक कई मुद्दों पर देशों के बीच मतभेद कायम हैं।

दिवाली के बाद दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई शहरों में वायु प्रदूषण बढ़ा, हालांकि इसके पीछे पटाखों के अलावा पराली जलाने और प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों की भी भूमिका रही। इस बीच, निगरानी केंद्रों के ठप पड़ने और अलग-अलग एजेंसियों के आंकड़ों में अंतर से एक्यूआई की विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं।

चक्रवात अर्णब से हुई तबाही के बाद चक्रवात मुरासु ने भारत के पूर्वी तट पर दस्तक दी है। वहीं भूटान में ग्लेशियल झील फटने से पश्चिम बंगाल और असम में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है।

संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, मौजूदा जलवायु प्रतिबद्धताओं के बावजूद 2035 तक वैश्विक उत्सर्जन में महज 6% कमी आने का अनुमान है। इस बीच, आईएमएफ ने भारत पर सुपर अल नीनो के संभावित आर्थिक प्रभावों को लेकर आगाह किया है, हालांकि फिलहाल इसके प्रभाव सामने नहीं आए हैं। उधर, नेपाल कॉप31 में हिमालयी इकोसिस्टम पर जलवायु परिवर्तन के असर, फाइनेंस और क्लाइमेट जस्टिस का मुद्दा प्रमुखता से उठाने की तैयारी में है।

दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता 'बेहद खराब' श्रेणी में पहुंचने के बाद सीएक्यूएम ने ग्रैप-2 के प्रतिबंध लागू कर दिए हैं, जबकि पहले से निर्माण गतिविधियों पर रोक और 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम समेत कई एहतियाती पाबंदियां जारी हैं।

दुनियाभर में स्वच्छ ऊर्जा क्षमता के विस्तार की रफ्तार 2026 में पांच साल में पहली बार धीमी पड़ने का अनुमान है, जिसकी प्रमुख वजह कमजोर बिजली ग्रिड और व्यापारिक बाधाएं हैं। वहीं, भारत को 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य हासिल करने के लिए अगले चार वर्षों में 220 अरब डॉलर के निवेश की जरूरत होगी।

इलेक्ट्रिक वाहनों को अधिक दूरी तक चलाने में मददगार हल्की और छोटी बैटरी विकसित करने की दिशा में वैज्ञानिकों ने नई तकनीक खोजी है। इसी बीच भारत में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री अक्टूबर में रिकॉर्ड 2.23 लाख इकाई पर पहुंच गई। वहीं, वैश्विक ईवी बाजार में चीन की बढ़ती धमक के बीच उसका घरेलू वाहन उद्योग जरूरत से ज्यादा उत्पादन क्षमता और तीखी मूल्य प्रतिस्पर्धा की चुनौती से जूझ रहा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस और ईरान से कच्चे तेल की खरीद पर प्रतिबंधों से जुड़े एक अहम कानून के तहत कुछ शुल्कों और पाबंदियों में छूट दी है। इससे भारत समेत कई देशों को राहत मिलेगी। वहीं, ट्रंप प्रशासन ने तेल और गैस उद्योग से मीथेन उत्सर्जन घटाने वाले नियमों को खत्म करने का फैसला भी किया है।

चक्रवात अर्नब का आंध्र प्रदेश के तट से गुजरना उसके सबसे तीव्र चरण के समाप्त होने का संकेत है, लेकिन इससे जुड़ा बारिश का खतरा अभी बना हुआ है। आंध्र प्रदेश में जान-माल के नुकसान और बिजली व्यवस्था पर पड़े असर के बाद अब पूर्वी, मध्य और उत्तरी भारत के कई राज्यों में भारी बारिश पर नजर रखनी होगी।

उत्तर भारत में फिर मौसम ने चौंकाया, नेपाल में फिर दिखा अचानक बाढ़ का कहर, क्यों 2027 में हो सकती हैं सर्दियां अधिक सूखी और गर्म और सुपर एल नीनो इवेंट के बारे में क्या जानकारी दी चीनी क्लाइमेट सेंटर ने।

कमजोर मानसून और महंगे ईंधन के बीच सितंबर में खुदरा महंगाई करीब दो साल के उच्च स्तर पर पहुंची, प्याज के दाम 113% बढ़े। उधर पश्चिमी घाट के 56,826 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को इको-सेंसिटिव घोषित करने के केंद्र के सातवें मसौदे का छह राज्यों में विरोध। वहीं महाराष्ट्र के 358 में से 305 तालुका सूखाग्रस्त घोषित।

सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध से इनकार करते हुए धार्मिक भावनाओं और जनस्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाने तथा कम प्रदूषण वाले विकल्पों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। वहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सार्वजनिक सड़कों, गलियों और फुटपाथों पर पटाखे जलाने पर सालभर रोक लागू करने का निर्देश दिया है।

भारत में एआई डेटा सेंटरों के विस्तार से अक्षय ऊर्जा की मांग बढ़ने और सौर-पवन ऊर्जा व बैटरी भंडारण में बड़े निवेश की जरूरत का अनुमान है।

टेस्ला ने हवा में उछलने और कलाबाजी करने वाली रोडस्टर कार का प्रदर्शन किया, लेकिन तकनीक अभी अवधारणा के स्तर पर है और आलोचकों ने इसे दिखावटी करार दिया।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने जीवाश्म ईंधन के खिलाफ फिर दी चेतावनी। खाड़ी में तनाव के बाद हॉर्मुज़ जलडमरुमध्य से तेल टैंकरों की आवाजाही फिर बाधित और भारत की बिजली मांग के लिए कोयले की ज़रूरत पर क्या बोले सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (सीईए) के चेयरपर्सन।

'सुपर एल नीनो' के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने से भारत में गर्मी और जलवायु संबंधी जोखिम बढ़ने की आशंका है। इसी बीच एक अध्य्यन में सामने आया है कि प्रमुख जीवाश्म ईंधन उत्पादकों के पुराने कार्बन उत्सर्जन का असर आने वाले दशकों तक जलवायु पर बना रह सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश में भारी बारिश और आंधी-तूफान से 81 लोगों की मौत हुई है जबकि दिल्ली 14 वर्षों में सबसे कम अवधि के प्रवास के बाद मानसून की विदाई हुई, हालांकि राजधानी में सामान्य से 16% अधिक बारिश दर्ज की गई।

महाराष्ट्र में कम बारिश के चलते लगभग 75% राज्य में सूखा घोषित कर दिया गया है। राज्य सरकार ने प्रभावित किसानों के लिए राहत उपायों का ऐलान किया है। उधर नेपाल ने जलवायु परिवर्तन और हिमालयी आपदाओं से निपटने के लिए भारत और चीन के साथ क्षेत्रीय सहयोग तंत्र बनाने का प्रस्ताव रखा है। इसी बीच जलवायु जोखिमों के कारण भारत में दूध उत्पादन की वृद्धि धीमी पड़ रही है और मांग-आपूर्ति का अंतर बढ़ने की आशंका है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मजबूत नीतियों और प्रभावित समुदायों की भागीदारी पर जोर दिया है।

दिल्ली ने सर्दियों में प्रदूषण से निपटने के लिए 50% वर्क फ्रॉम होम और निर्माण गतिविधियों पर रोक समेत कई उपायों का ऐलान किया है। वहीं एक अध्ययन के अनुसार, कोयला आधारित-बिजली उत्पादन बढ़ने के साथ भारत के शहरों में PM2.5 प्रदूषण और इससे जुड़ी मौतों में भी इजाफा हुआ। इसी बीच, एक विश्लेषण में दावा किया गया है कि 2026 की पहली छमाही में एनजीटी में पर्यावरण और जनहित से जुड़ी 16 अपीलों में किसी को भी राहत नहीं मिली।

भारत ने स्थापित बिजली क्षमता में गैर-जीवाश्म स्रोतों की 50 प्रतिशत हिस्सेदारी का लक्ष्य तय समय से पहले हासिल कर लिया है, लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के साथ ऊर्जा भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए बड़े निवेश की जरूरत होगी। उधर आंध्र प्रदेश ने डेटा सेंटरों के लिए कम से कम 70 प्रतिशत नवीकरणीय बिजली के इस्तेमाल को अनिवार्य करने की योजना बनाई है।

भारत में वैकल्पिक ईंधन कारों में अब भी सीएनजी और हाइब्रिड वाहन अधिक बिक रहे हैं। लेकिन एक नई रिपोर्ट ने पाया है कि पुरानी ईवी बैटरियां लिथियम जैसे खनिजों का बड़ा स्रोत बन सकती हैं। हालांकि, ईवी को बड़े पैमाने पर अपनाने के रास्ते में चार्जिंग ढांचे और बिजली ग्रिड की क्षमता बड़ी चुनौती बनी हुई है।

भारत ने रूस से तेल खरीद पर संभावित अमेरिकी प्रतिबंधों को लेकर अपनी चिंताओं से वॉशिंगटन को अवगत कराया है। इसी बीच, जर्मनी ने 2045 तक कोयला, तेल और गैस से चरणबद्ध तरीके से बाहर निकलने और 2030 तक बिजली में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 80% करने का रोडमैप जारी किया है।

नेपाल में बाढ़ से 1,400 से अधिक मौतों के बाद सरकार ने पुनर्निर्माण के लिए करीब 5 अरब डॉलर की अंतरराष्ट्रीय मदद मांगी है। हिमालय के तेजी से पिघलते ग्लेशियरों ने जल सुरक्षा और करोड़ों लोगों की आजीविका पर खतरा बढ़ा दिया है, जबकि क्षेत्र 'पीक वाटर' की ओर बढ़ रहा है। वहीं भारत में गर्मी और कमजोर मानसून के बीच बिजली की मांग सितंबर में रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंच गई है। वहीं बिहार में करीब 50 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं और कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं।

क्लाइमेट एक्शन को लेकर ब्रिक्स देशों ने विकसित देशों से अधिक फाइनेंस और तकनीकी सहायता की मांग करते हुए कार्बन टैक्स जैसे एकतरफा उपायों का विरोध किया है। उधर लद्दाख में लंबे समय से लंबित नौतोड़ भूमि विवाद के समाधान के लिए नए नियमों को मंजूरी दी गई है, जिससे हजारों भूमि धारकों को मालिकाना हक मिल सकेगा। वहीं यूएनईपी ने चेताया है कि दुनिया 1.5 डिग्री सेल्सियस की वार्मिंग सीमा जल्द पार कर सकती है और इसके बाद तापमान कम करने का रास्ता सुझाया है।

हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की 37 दिन की हड़ताल सरकार के साथ समझौते के बाद खत्म हुई। उधर पुणे में गणेश उत्सव से पहले ध्वनि प्रदूषण को लेकर बहस तेज है। वहीं दिल्ली में प्रदूषण जांच केंद्रों की निगरानी बढ़ाने के लिए कैमरे लगाने और जांच व्यवस्था को अपग्रेड करने की तैयारी है। जबकि नोएडा-ग्रेटर नोएडा में 46 अवैध जींस फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की गई है।

नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद हिमालयी क्षेत्र में हाइड्रोपावर पर अत्यधिक निर्भरता के जोखिम सामने आए हैं। वहीं परमाणु वैज्ञानिक अनिल काकोडकर ने कहा है कि परमाणु ऊर्जा में आत्मनिर्भरता के लिए भारत को थोरियम-आधारित ईंधन की ओर बढ़ने की जरूरत है। सरकार ने कहा है कि अक्षय ऊर्जा विस्तार में उत्पादन क्षमता बढ़ाने से बड़ी चुनौती उसे ग्रिड से जोड़ना है।

कॉपर की रिकॉर्ड कीमतों ने इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत पर दबाव बढ़ा दिया है, क्योंकि ईवी में पारंपरिक कारों की तुलना में ज्यादा कॉपर का इस्तेमाल होता है। उधर अमेरिका में कमजोर मांग और नीतियों में बदलाव के बीच अरबों डॉलर की प्रस्तावित इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी परियोजनाएं रद्द की जा रही हैं। वहीं, चीन में ईवी की बढ़ती क्षमता को लेकर यूरोप की चिंताओं के बीच चीनी विश्लेषकों ने इसे डंपिंग के बजाय बेहतर उत्पादों, तेज नवाचार और बदलती उपभोक्ता पसंद का नतीजा बताया है।

सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के बाद अपनी महत्वपूर्ण ईस्ट-वेस्ट तेल पाइपलाइन बंद कर दी, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति पर दबाव बढ़ने की आशंका है। वहीं भारत में ब्रिक्स सम्मलेन के दौरान सदस्य देशों ने ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जीवाश्म ईंधनों की भूमिका बरकरार रखने के साथ नवीकरणीय और लो-कार्बन ऊर्जा को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उधर आईईए ने महंगे तेल और आपूर्ति में गिरावट के बीच 2026 में वैश्विक तेल मांग में रोजाना 25 लाख बैरल की कमी का अनुमान जताया है।

ब्रिक्स देशों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पेरिस समझौते को पूरी तरह लागू करने का संकल्प लेते हुए विकसित देशों से विकासशील देशों को पर्याप्त और भरोसेमंद क्लाइमेट फाइनेंस, तकनीक और क्षमता निर्माण सहायता देने की मांग की है। नई दिल्ली में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जारी घोषणापत्र में क्लाइमेट एक्शन को विकास, कर्ज और आपदा-रोधक क्षमता से भी जोड़ा गया।

नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन से तबाही का मंजर जारी है। आपदा में मरने वालों की संख्या 1,252 पहुंच गई है, जबकि 4,800 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। लगातार बारिश से नदियों में फिर बाढ़ का खतरा बना हुआ है। इस बीच, नेपाल ने जलवायु परिवर्तन से हुए नुकसान की भरपाई के लिए लॉस एंड डैमेज फंड से तत्काल सहायता मांगी है और भारत, चीन तथा अमेरिका से मुआवजे की मांग उठाई है।

नेपाल में ग्लेशियर ढहने के बाद आई भीषण बाढ़ और मलबे ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है, मृतकों की संख्या 939 पहुंच गई है और 4,000 से अधिक लोग लापता हैं। उधर मध्य प्रदेश के चित्रकूट में मंदाकिनी के उफान से करीब 1,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है और कई राज्यों में बाढ़ का खतरा है। इसी बीच कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं लखनऊ में बढ़ती गर्मी और उमस के कारण 2050 तक हर साल करीब 4,000 मौतें हो सकती हैं।

नेपाल की त्रासदी ने हिमालय में बदलते जलवायु संकट और अनियोजित विकास के खतरों पर फिर सवाल खड़े किए हैं। ग्लेशियरों और नदियों के बढ़ते जोखिम के बीच हाइड्रोपॉवर परियोजनाओं और निर्माण के मौजूदा मॉडल की समीक्षा की जरूरत बढ़ी है। इस बीच, ब्रिक्स देशों ने यूरोपीय संघ के कार्बन टैक्स का विरोध करते हुए विकसित देशों से अधिक जलवायु वित्त की मांग की है। वहीं, चीन 2028 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन की मेजबानी की दावेदारी पर विचार कर रहा है।

यमुना फ्लडप्लेन मामले में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी द्वारा लगाया गया 5 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय मुआवजा रद्द कर दिया है। उधर ओडिशा की सुकिंदा घाटी में क्रोमाइट खनन से जुड़े प्रदूषण की जांच में सरकारी समिति ने ड्रेनेज और जहरीले अपशिष्ट के उपचार में गंभीर खामियां पाई हैं। वहीं हिमाचल के मंडी में वन भूमि पर अवैध मटर की खेती में ग्लाइफोसेट के कथित इस्तेमाल को लेकर एफआईआर दर्ज करने की तैयारी है।

रूफटॉप सोलर योजना की रफ्तार बढ़ाने के लिए लंबित आवेदनों पर कार्रवाई करते हुए 66 वेंडरों को एक महीने के लिए डिएक्टिवेट किया गया है। वहीं एक अध्ययन के मुताबिक बैटरी स्टोरेज के साथ सौर ऊर्जा से करीब 5.15 रुपए प्रति यूनिट की लागत पर बिजली उपलब्ध कराई जा सकती है। लेकिन तकनीकी और वित्तीय चुनौतियों के बीच भारत को बैटरी स्टोरेज में आत्मनिर्भर बनने में एक दशक से अधिक समय लग सकता है। उधर, चीन ने जून में रिकॉर्ड पवन क्षमता स्थापित की।

फेम योजना में सीएजी ने बड़ी खामियां उजागर की हैं, जिसमें नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों को 468 करोड़ रुपए का इंसेंटिव दिया गया। चार्जिंग स्टेशन और इलेक्ट्रिक बसों से जुड़े लक्ष्यों को हासिल करने में भी सरकारी तंत्र पिछड़ा है। भारत ने 2030 तक नए वाहनों में ईवी की हिस्सेदारी 30% करने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए सार्वजनिक परिवहन और चार्जिंग नेटवर्क में बड़े निवेश की जरूरत है।

पश्चिम एशिया संकट के बीच जुलाई में भारत का कच्चे तेल आयात का बिल 41% बढ़कर 13.7 अरब डॉलर पहुंच गया। हॉर्मुज़ संकट ने छह महीनों में वैश्विक जीवाश्म ईंधन आयातकों पर 330 अरब डॉलर से अधिक का अतिरिक्त बोझ डाला, जिसमें भारत का हिस्सा 22.5 अरब डॉलर रहा। वहीं, ईरान के तेल कारोबार को लेकर अमेरिका ने चार भारतीय कंपनियों और तीन नागरिकों पर प्रतिबंध लगाए हैं।

नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ ने हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर उसके नीचे बसे गांवों और कस्बों तक तबाही मचा दी। सैकड़ों लोगों की मौत और सैकड़ों के लापता होने के बीच वैज्ञानिक अब इस सवाल का जवाब तलाश रहे हैं कि आखिर कुछ ही समय में बर्फ, चट्टान, मलबे और पानी का ऐसा प्रचंड सैलाब कैसे बना।

नेपाल में बुधवार को आई अचानक बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। तिब्बत सीमा से सटे रसुवा जिले में बाढ़ और मलबे की चपेट में आने से 359 लोगों की मौत हुई है और हज़ारों लोग लापता हैं। इस आपदा का असर भारत तक पहुंचने की आशंका है, क्योंकि बाढ़ का पानी गंडक नदी तंत्र में आने से बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में अलर्ट जारी किया गया है।

गुरुग्राम में सोमवार को हुई भारी बारिश ने शहर की रफ्तार थाम दी और सबसे ज्यादा मुश्किल में स्कूली बच्चे फंसे। जलभराव के कारण कई स्कूल बसें घंटों तक सड़कों पर अटकी रहीं। परेशान अभिभावकों को अपने बच्चों तक पहुंचने के लिए घुटनों और कुछ जगहों पर कमर तक भरे पानी में उतरना पड़ा।

चरम मौसमी घटनाओं का असर देश और दुनिया में जनजीवन, कृषि और बुनियादी ढांचे पर बढ़ रहा है। मजबूत होता एल नीनो 2027 तक दुनिया भर में पांच करोड़ अतिरिक्त लोगों को गंभीर खाद्य संकट में धकेल सकता है। वहीं भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से जुड़ी घटनाओं ने पिछले दिनों भारत में 150 से अधिक लोगों की जान ली है, जबकि मानसून अभी भी औसतन 11 प्रतिशत कमजोर है।

कमजोर मानसून और आपूर्ति में कमी के चलते देश में चावल की कीमतें पिछले कुछ हफ्तों में 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ी हैं। उधर चरम मौसम की बढ़ती घटनाओं के बीच सरकार ने हीटवेव और आकाशीय बिजली को अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल किया है। वहीं सीएजी ने पाया है कि ग्रीन इंडिया मिशन वन क्षेत्र बढ़ाने के लक्ष्य से करीब 98 प्रतिशत पीछे रहा है।

दिल्ली में यमुना की तलहटी में जमा गाद अमोनिया का स्तर बढ़ने की एक वजह हो सकती है, सीपीसीबी के प्रारंभिक अध्ययन में यह संकेत मिला है। उधर 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मेडिकल वेस्ट के 'डीप बरीअल' में नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आया है। वहीं एक अध्ययन में पीएम2.5 प्रदूषण को रूमेटाइड आर्थराइटिस के मरीजों में बीमारी बढ़ने और फ्लेयर-अप के बढ़े खतरे से जोड़ा गया है।

भारत की गैर-जीवाश्म बिजली क्षमता 300 गीगावाट के पार पहुंच गई है और देश 2030 के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। बढ़ती स्वच्छ ऊर्जा क्षमता के बीच विशेषज्ञों ने अब ग्रिड एकीकरण, ट्रांसमिशन और उसके प्रभावी इस्तेमाल पर जोर दिया है। नवीकरणीय ऊर्जा को भरोसेमंद तरीके से ग्रिड में शामिल करने के लिए 2030 तक 336 गीगावाट-ऑवर ऊर्जा भंडारण की जरूरत होगी।

भारत में जुलाई में ईवी बिक्री रिकॉर्ड 3.28 लाख के करीब पहुंच गई, जबकि वैश्विक बिक्री भी लगातार पांचवें महीने बढ़ी। इसी बीच देश का ईवी चार्जिंग नेटवर्क भी 67,657 तक पहुंच गया है। हालांकि, इस बढ़ोतरी के साथ उद्योग के सामने अब बिक्री के बाद बेहतर सर्विस, बैटरी भरोसे और ग्राहकों का विश्वास कायम रखने की चुनौती है।

ई20 पेट्रोल में क्लोराइड और नमी की अधिक मात्रा को लेकर वाहन निर्माताओं की आंतरिक चिंताएं सामने आई हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊर्जा सुरक्षा के लिए घरेलू तेल-गैस खोज और ड्रिलिंग बढ़ाने पर जोर दिया है। इसी बीच, रिफाइनरियों पर लगातार यूक्रेनी हमले झेल रहे रूस ने पहली बार भारत से पेट्रोल आयात किया है। वहीं पश्चिम एशिया में हॉर्मुज़ स्ट्रेट में जहाज पर हमले के बाद ईरान के क़ेश्म द्वीप के तट पर बड़े पैमाने पर तेल रिसाव हुआ है।

इस साल अगस्त-सितंबर में सामान्य से कम बारिश की आशंका है। इसकी बड़ी वजह प्रशांत महासागर में तेजी से मजबूत हो रहा एल नीनो है। लेकिन इसका असर सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं रहेगा।

चरम मौसमी घटनाएं भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, खेती और पब्लिक हेल्थ पर भारी असर डाल रही हैं। असम और गुजरात में बाढ़ से 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, सैकड़ों मज़दूर फंस गए हैं और मैनुफैक्चरिंग पर बुरा असर पड़ा है। वहीं बारिश की कमी से जूझ रहे झारखंड में किसान मोटे अनाज (मिलेट्स) की खेती की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ ज़िलों में बारिश में 79% तक की कमी दर्ज की गई है। यूरोप में हीटवेव और जंगल की आग की घटनाएं ज़्यादा विनाशकारी होती जा रही हैं; फ्रांस में रिकॉर्ड-तोड़ हीटवेव के दौरान 5,764 अतिरिक्त मौतें दर्ज की गईं और अब एक और भीषण गर्मी का दौर आने वाला है।

जलवायु परिवर्तन का असर अब केवल मौसम और खेती तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था, महंगाई और खाद्य सुरक्षा के लिए भी बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। कमजोर और असमान मानसून से फसलों के साथ-साथ पशुओं के चारे और दूध उत्पादन पर भी असर पड़ने की आशंका है। इसी बीच सरकार के एक आकलन में देश के 310 कृषि जिलों को जलवायु परिवर्तन के लिहाज से संवेदनशील बताया गया है। दूसरी ओर, पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली संरक्षण पर जनता से सुझाव मांगे हैं और पर्यावरण राहत कोष के उपयोग का ब्योरा भी केंद्र सरकार से तलब किया है।

दिल्ली के भूजल में यूरेनियम संदूषण की रिपोर्ट पर एनजीटी ने स्वतः संज्ञान लेते हुए दिल्ली सरकार और प्रदूषण कंट्रोल कमेटी से जवाब मांगा है। वहीं एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि सड़क परिवहन से होने वाला वायु प्रदूषण भारत में हर छह मिनट में एक असामयिक मौत और हर 34 मिनट में बच्चों में अस्थमा का नया मामला पैदा करने से जुड़ा है। उधर अमेरिका में एक अध्ययन में गैस स्टोव की जगह इलेक्ट्रिक स्टोव अपनाने से अस्थमा के मरीजों में उल्लेखनीय सुधार होने की बात सामने आई है।

भारत में ग्रिड और भंडारण की सीमाओं के कारण बड़ी मात्रा में सौर बिजली का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। सरकार ने संसद में बताया कि 2014 के मुकाबले देश की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 57 गुना बढ़ गई है, लेकिन ग्रिड संतुलन बनाए रखने के लिए अप्रैल से जून 2026 के बीच 8.13 टेरावॉट-घंटे सौर बिजली बेकार हो गई। वहीं, आईईए का अनुमान है कि 2026 में पहली बार दुनिया में अक्षय ऊर्जा से बनने वाली बिजली, कोयले से बनने वाली बिजली से अधिक हो सकती है।

नए अध्ययनों के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने से न केवल वायु प्रदूषण और उससे होने वाली लाखों असामयिक मौतों में कमी आ सकती है, बल्कि कई परिस्थितियों में ये जलभराव वाली सड़कों पर भी पारंपरिक वाहनों से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। उधर खाड़ी युद्ध के कारण तेल की बढ़ती कीमतों के बीच दुनियाभर में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 35% बढ़ गई।